✍️रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल, मध्यप्रदेश
भारत सरकार ने 21 सितंबर-अक्टूबर में लंबित संदर्भों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया, जिसमें चारों ओर स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया गया, लोक शिकायतों की लंबितता को कम किया गया और कार्यस्थलों पर कार्य-संस्कृति में सुधार किया गया। .
इसका सीक्वल सितंबर 2022 में 'विशेष अभियान 2.0' नाम से 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लॉन्च किया गया है, जिसमें पूरे देश में काम करने के सभी क्षेत्रों में स्वच्छता और सुशासन को और बढ़ावा देने के लक्ष्य और लक्ष्य शामिल हैं, जो एक बड़ी सफलता रही है। 
विशेष अभियान 2.0 के अनुरूप, रेल मंत्रालय ने देश के कोने-कोने में भारतीय रेल की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने कामकाज के सभी क्षेत्रों में अपने लिए बहुत व्यापक दायरा निर्धारित किया था। रेलवे ने अपने सभी 7337 स्टेशनों को स्वच्छता अभियान के लिए लिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें स्टेशनों की मशीनीकृत सफाई, और प्रमुख स्टेशनों तक पहुंच सहित ट्रेनों की सफाई, प्लास्टिक और अन्य कचरे के संग्रह और सुरक्षित निपटान पर जोर दिया गया है। बैंगलोर रेलवे स्टेशन के ऐसे ही एक प्रयास की प्रधानमंत्री ने सराहना की।
2 अक्टूबर से इसके बाद, रेल मंत्रालय ने सभी स्टेशनों, कार्यालयों, कार्यशालाओं, उत्पादन इकाइयों और अन्य कार्यालयों को कवर करते हुए 9000 से अधिक स्वच्छता अभियान चलाए और इस संबंध में 100 प्रतिशत लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। एक लाख छियासी हजार से अधिक भौतिक फाइलों और लगभग 30000 ई-फाइलों की समीक्षा की जा चुकी है।  कई मापदंडों पर लगभग 80प्रतिशत परिसमापन पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। विशेष अभियान 2.0 के अंतिम दिन रेल मंत्रालय ने 3000 से अधिक वीआईपी संदर्भ, 160 राज्य सरकार के संदर्भ और 2.6 लाख से अधिक जन शिकायतों का निपटारा किया। इकाइयों के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा अभियानों की बारीकी से निगरानी और संचालन किया जा रहा है, जो महत्व और जागरूकता फैलाने के लिए अपने कार्यालयों का बार-बार चक्कर लगा रहे हैं। अभियान अवधि के दौरान 33 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कार्यालय स्क्रैप का निपटान किया गया है और 16000 वर्ग फुट की जगह खाली की गई है।
 अभियान 2.0 के हिस्से के रूप में, रेलवे में "नुक्कड़ नाटक" सहित जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी, जो न केवल प्रभावशाली थी, बल्कि अमिट छाप भी थी और सभी ने इसकी सराहना की थी। 
इस अभियान के दौरान कई अन्य पहल भी की गई हैं जिनमें ऑनलाइन प्रसंस्करण और वीआईपी  संदर्भों और संसदीय संदर्भों के निपटान के लिए आईटी अनुप्रयोगों का विकास शामिल है जैसे कि शून्यकाल के दौरान और सांसदों द्वारा संसद में धारा 377 के तहत उठाए गए मामले।
इसके अलावा, जन शिकायतों की निगरानी 'रेल मदद पोर्टल' के माध्यम से भी की जाती है जो शिकायतों का वास्तविक समय पर निवारण और लंबित शिकायतों की ऑनलाइन निगरानी और इन शिकायतों के निपटान की सुविधा प्रदान करता है।
रेल मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और फाइल कार्य को डिजिटल करके 1 नवंबर से पूरी तरह से कागज रहित कार्य करने का निर्णय लिया है।