अलीगढ़।  बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन, भारतीय किसान संगठन, किसान सेना आदि संगठनों के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति को सम्बोधित एक ज्ञापन एसीएम प्रथम के माध्यम से प्रेषित किया। राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन में किसानों द्वारा मांग की गई है कि केन्द्र सरकार द्वारा तीन किसान विरोधी कानूनों की वापसी के साथ एमएसपी की कानूनी गारंटी, प्रस्तावित बिजली कानून, पराली कानून की वापसी, किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी एवं शहीद और घायल किसानों को मुआवजा आदि मुद्दों पर समझौता किया गया था।

केंद्र सरकार किसानों से वादा-खिलाफ़ी करते हुए किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी है। साथ ही गन्ना किसानों का बकाया ब्याज सहित भुगतान, लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी गृहराज्यमंत्री की बर्खास्तगी, आवारा पशुओं की समस्या, किसानों की ऋण माफ़ी आदि किसानों के मुद्दों पर भी ध्यान नहीं दिया है। संगठनों द्वारा नौजवानों और देश की सुरक्षा के प्रतिकूल लाई गई अग्निपथ योजना को वापस लेने की भी मांग की गई है।