अलीगढ़। अगस्त से जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों में मकान और दुकान खरीदना महंगा होने जा रहा है । सर्किल रेट कितने बढ़ाए जाएं, इसके लिए जिलाधिकारी ने एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। जो कि प्रस्ताव तैयार करेगी, उसके आधार पर आपत्ति लेकर निस्तारण करेगी। इसी के बाद बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी।

एडीएम (वित्त एवं राजस्व) के अनुसार बाजार मूल्य के अनुकूल ही सर्किल रेट निर्धारित किए जाएंगे। कोल तहसील के लोधा, मूसेपुर, जिरौली डोर के करीब राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्व विद्यालय की स्थापना की गई है। इसके चलते लोधा, करसुआ, मूसेपुर, जिरौली से सटे हुए गांवों जमीन के सर्किल रेटों में वृद्वि संभव है। गांव ल्हौसरा विसावन में ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित है। यहां बड़े पैमाने पर बैनामे हो रहे हैं। इनसे सटे हुए गांव हरदासपुर, वाजीदपुर, नांदा, रूस्तमपुर, ताजपुर रसूलपुर आदि की जमीनों की दरों में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। गांव करसुआ में डिफेंस कॉरिडोर में उद्योगों की स्थापना के बाद से जमीन के रेट काफी मंहगे हो गए हैं। यहां के कीरतपुर निमाना के अलावा महरावल, सिंकदरपुर, भुकरावली, ताजपुर रसूलपुर, हरदासपुर, रूस्तमपुर, सकत खां, तालसपुर खुर्द, इब्राहिमाबाद, नौगवां अर्जुन, अमरपुर कोंडला आदि गांवों में भी रेटों में बढ़ोतरी प्रस्तावित की जा रही है।

जिले में नए सर्किल रेट लागू करने से पहले सोमवार को एडीएम (वित्त एवं राजस्व) विधान जायसवाल की अध्यक्षता में सभी तहसीलदार व उप निबंधक की बैठक हुई। इस दौरान एडीएम ने 15 दिन में सर्वे कर नई रेट लिस्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आखिरी बार जिले में 2017 में सर्किल रेट तय हुए थे। पांच साल बाद फिर से इनमें बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव है। बैठक में चर्चा की गई कि किन - किन जगह सर्किल रेटों में वृद्वि की जाए। सर्वे में पहली बार नव विकसित कॉलोनियों, अपार्टमेंट व सड़कों को भी शामिल किया जा रहा है। इन्हीं इलाकों में ज्यादा बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं। सर्किल रेट कृषि, आवासीय और व्यावसायिक श्रेणी में रहेंगे।

उन्होंने बताया कि जीटी रोड, हाईवे, यमुना एक्सप्रेस वे, सभी राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला मार्ग और उनके लिंक मार्गों को भी सर्वे में शामिल किया जाएगा। इसके लिए सुझाव एवं आपत्तियां भी मांगी गई हैं। इसके बाद डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी आपत्तियों का निस्तारण कर नई रेट लिस्ट लागू कर सकती है।