भोपाल। रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में नवीन निवेश प्रस्तावों का अध्ययन और परीक्षण करने के बाद आवश्यक स्वीकृतियाँ प्रदान करने के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा कैलेण्डर तैयार कर रोडमैप बनाकर कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान राज्य में नवीन निवेश प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री चौहान को आज मेसर्स रिच प्रोडक्ट्स एंड साल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटेड ने उज्जैन में बेकरी और फूड प्रोडक्ट इकाई लगाने के प्रस्ताव की जानकारी दी। रूपये 220 करोड़ के पूंजी निवेश से करीब 700 लागों को रोजगार उपलब्ध कराने वाली बेकरी और फूड उत्पादन इकाई के लिए भूमि आवंटन का कार्य प्रक्रिया में है। अगस्त 2023 तक उज्जैन के औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी में इकाई की स्थापना प्रस्तावित है। मध्यप्रदेश में बेकरी से संबंधित खाद्य और पेय पदार्थों के उत्पादन की अच्छी संभावनाओं के दृष्टिगत इकाई स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री चौहान को रिच प्रोडक्ट्स एण्ड सॉल्यूशन्स प्रा. लि. के एम.डी पंकज चतुर्वेदी ने बताया कि मध्यप्रदेश औद्योगिक शांति, सार्वजनिक स्वच्छता, देश में भौगोलिक रूप से मध्य में स्थित होने से ऐसी इकाइयों की स्थापना के लिए अनुकूल है। उत्पादन की आपूर्ति का कार्य मध्यप्रदेश से आसानी से हो जाता है। वर्तमान में संस्थान द्वारा देश में करीब 15 हब संचालित हैं। हिमाचल और महाराष्ट्र में इकाइयाँ कार्य कर रही हैं। यह कम्पनी अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कम्पनी रिच प्रोडक्ट्स की सहायक कम्पनी के रूप में कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री चौहान से भारत ओमान रिफाईनरीज लिमिटेड के चेयरमैन अरूण कुमार सिंह ने भेंट कर चर्चा की। उन्होंने विस्तार परियोजना की जानकारी दी। इसके अंतर्गत एथलीन क्रैकर उत्पादन और पेट्रो केमिकल कॉम्पलेक्स का विकास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के सागर जिले के बीना में रिफाइनरी की स्थापना के बाद आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। संपूर्ण बुंदेलखण्ड क्षेत्र में औद्योगिक विकास का वातावरण बना है। परियोजना इस उद्देश्य से महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करने के साथ ही अधो-संरचनात्मक विकास के कार्य होंगे। बताया गया कि सागर जिले में करीब 250 एकड़ भूमि में परियोजना के प्रारंभ होने से लगभग 2 हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। रिफाईनरीज के पदाधिकारियों ने कहा कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाइयाँ लगाना अन्य प्रांतों की तुलना में सुविधाजनक है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आज ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों का उपयोग हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य है। आने वाले एक-डेढ़ वर्ष में कार्य पूर्ण कर उत्पादन प्रारंभ किया जा सकता है।
प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन संजय कुमार शुक्ला, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव जनसंपर्क राघवेन्द्र कुमार सिंह भी उपस्थित थे।