Aligarh
अलीगढ। उधोग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उ प्र की एक आवश्यक वैठक कार्यालय मनकामेश्वर सेवा सदन खैर रोड पर *प्रदेश उपाध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष प्रदीप गंगा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंडी विभाग द्वारा मंडी से बाहर व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों पर पूर्व की भांति मंडी शुल्क लगा दिया गया है।
मंडी शुल्क लगाऐ जाने पर व्यापार मंडल ने सरकार को घेरा:व्यापारियों के दर्द को भी समझे सरकार-प्रदीप गंगा:
अलीगढ। उधोग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उ प्र की एक आवश्यक वैठक कार्यालय मनकामेश्वर सेवा सदन खैर रोड पर *प्रदेश उपाध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष प्रदीप गंगा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंडी विभाग द्वारा मंडी से बाहर व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों पर पूर्व की भांति मंडी शुल्क लगा दिया गया है।
इस प्रकार के आदेश से प्रदेश में गल्ला, किराना, दाल_ दलहन, तिलहन गुड_ खांडसारी, लकड़ी व अन्य कृषि उत्पादों के थोक व खुदरा व्यापारियों पर अनावश्यक बोझ बढ़ेगा तथा
मंडी से बाहर मंडी शुल्क लागू करने से खाद्यान्न के प्रोसीज में लगी दाल मिले ,खांडसारी उद्योग रोलर फ्लोर मिल्स व अन्य सभी खाद्यान्न प्रोसेसिंग इकाई आदि उद्योगों पर अनावश्यक बोझ बढ़ेगा जिससे उन्हें काम करने में वहुत कठिनाई होगी अन्य प्रदेशों से टेक्स संतुलन बिगड़ जाने पर उत्तर प्रदेश से ऐसे उद्योगों का पलायन होने की संभावना भी अधिक रहेगी ।
मंडी शुल्क व उसका पालन करने में होने वाले खर्चे से बाजार में महंगाई बढ़ेगी जिसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा।
मंडी शुल्क में प्रदेश व देश के बाहर से आने वाले माल मेवा, सुपारी काली मिर्च मसाले व दल्हन आदि व अन्य पर भी मंडी शुल्क आरोपित कर दिया जाएगा । *जिलाध्यक्ष ई रत्नाकर आर्य ने कहा कि* देश के अनेक राज्यों में प्रोसेसिंग इकाइयों पर मंडी शुल्क लागू नहीं है
दिल्ली समेत कई राज्यों में मंडी शुल्क नहीं लगाया जाता है
जीएसटी लगाते समय सरकार ने वादा किया था अन्य सभी लोकल टैक्स समाप्त कर दिए जाएंगे जीएसटी मैं पर्याप्त कलेक्शन होने के बाद मंडी समिति जैसे करो समाप्त कर दिया जाना आवश्यक है मंडी शुल्क समाप्त किए जाने से व्यापारियों मैं सरकार के प्रति विश्वास मजबूत होगा और सरकार का राजस्व ज्यादा बढ़ोतरी की ओर जाएगा
मंडी टैक्स समाप्त ना कि जाने की दशा में उत्तर प्रदेश का कारोबार अन्य प्रदेशों में चला जाएगा तथा कर चोरी,भ्रष्टाचार व व्यापारी उत्पीड़न को बढ़ावा मिलेगा
अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के एक देश एक टैक्स की कल्पना को पूरे करते हुए अपनी सरकार के आदेश दिनांक 10:12 2021 को वापस लिए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें तथा मंडी के व्यापारियों से दुकानों का मालिकाना हक देते हुए यूजर चार्ज के रूप में फिक्स टैक्स लगाकर मंडी विभाग के खर्चे की पूर्ति की जाऐ।अन्यथा सम्पूर्ण उ प्र मे आंदोलन का विगुल वजा दिया जाऐगा। वैठक मै
सर्वश्री जिलाध्यक्ष ई. रत्नाकर आर्य, जिलामहामंत्री राकेश वाष्र्णेय, राहूल वाष्र्णेय, महानगर महामत्रीं एम ए खान गाँधी,शिवकुमार पाठक, महानगर उपाध्यक्ष पप्पू माहोर, सन्तोष वाष्र्णेय, उमेंश गोड,मुकेश वर्मा, प्रदीप कूलर, निखिल प्रताप सिंह, मुकेश किंग ईंडिया गोपाल राजपूत ,नीरज यादव ऐडवोकेट, राहूल मित्तल, तारिक सैफी आदि लोग मौजूद रहे।
01/07/2022 05:20 PM


















