अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष चौधरी सत्यवीर सिंह सत्तो ने कहा केंद्र सरकार ने 2014 में 9 राज्यों को केंद्रीय स्तर की ओबीसी श्रेणी सूची में शामिल कर लिया था जिसको मार्च 2015 में उच्चतम न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया था 26 मार्च 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व वर्तमान गृहमंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रधानमंत्री निवास पर संघर्ष समिति व जाट समाज के सभी संगठनों सांसदों मंत्रियों को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाकर कानून बनाकर आरक्षण देने का वादा किया था।

इसी तरह का वादा फरवरी 2017 में यूपी चुनाव के समय 19 मार्च 2017 को हरियाणा के आंदोलन का समझौता करते समय किया था 2019 में लोकसभा चुनाव में भी श्री अमित शाह द्वारा वादा पूरा करने का आश्वासन दिया था आज हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि जाट समाज से जो वादा माननीय प्रधानमंत्री व माननीय गृह मंत्री जी ने किए थे उन्हें पूरा करें हमारा जाट समुदाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 126 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है इस को मद्देनजर रखते हुए जाटों से किए वादे  पूरे किए जाएं।

रिपोर्ट:विनोद कुमार