नई दिल्ली।  रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन
केंद्रीय कृषि मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को NASC, पूसा, नई दिल्ली में रबी अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चौथे अग्रिम अनुमान ( ^2021-22 ) के अनुसार, देश में खाद्यान्न का उत्पादन 3157 लाख टन होने का अनुमान है जो कि 2020-21 के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन से 50 लाख टन अधिक है। 2021-22 के दौरान कुल दलहन और तिलहन उत्पादन क्रमशः 277 और 377 लाख टन रिकॉर्ड होने का अनुमान है।
केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से कृषि क्षेत्र में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। देश में उत्पादन की दृष्टि से बहुत काम हुआ है, जिससे खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है। आज प्राथमिकता कृषि के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने और उनका समाधान करने की है। 
इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उल्लेख किया, जिसके तहत किसानों को उनकी फसल के नुकसान के मुआवजे के रूप में 1.22 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। तोमर ने कहा कि सभी किसानों को इस योजना के दायरे में लाया जाए। इससे खासकर छोटे किसान सुरक्षित महसूस करेंगे। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की उत्पादकता घट रही है, इसलिए जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री  मोदी का जोर प्राकृतिक खेती पर भी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ा रही है। कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से भी इसका विस्तार किया जा रहा है। राज्य सरकारों को भी इस दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है।
मंत्री ने सरसों मिशन के कार्यान्वयन के पहले दो वर्षों के दौरान सफलता पर संतोष व्यक्त किया। पिछले दो साल में सरसों का उत्पादन 29 फीसदी बढ़कर 91.24 से 117.46 लाख टन हो गया है। उत्पादकता में 10% की वृद्धि 1331 से 1458 किग्रा/हेक्टेयर हुई। रेपसीड और सरसों का रकबा 2019-20 में 68.56 से 17% बढ़कर 2021-22 में 80.58 लाख हेक्टेयर हो गया है। उन्होंने इस सराहनीय उपलब्धि के लिए कृषक समुदाय और राज्य सरकारों की सराहना की। सरसों का बढ़ा हुआ उत्पादन पाम और सूरजमुखी के तेल के आयात की खाई को पाटने में मदद करेगा। सरकार अब सरसों मिशन की तर्ज पर विशेष सोयाबीन और सूरजमुखी मिशन लागू कर रही है।
तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों और सरकार के बीच की खाई को पाटने के लिए डिजिटल कृषि पर काम शुरू किया है ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिल सके. डिजिटल कृषि मिशन पर भी साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का नेतृत्व भारत पूरी दुनिया में करने जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि बाजरा का उत्पादन और निर्यात बढ़ाया जाए और किसानों की आय बढ़ाई जाए। उन्होंने उनसे राज्यों में पौष्टिक अनाज को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने दो पुस्तकों का विमोचन किया।