नई दिल्ली। रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन
 केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी; राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पृथ्वी विज्ञान; पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि 'भर्ती योजना' के अनुसार रिक्त पदों को भरने की प्रगति के समन्वय के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। डीओपीटी, डीएआरपीजी और पेंशन विभाग की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा, यह बैठक पिछले महीने प्रधान मंत्री द्वारा अगले 1.5 वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करने के निर्देश के मद्देनजर हुई है। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालयों/विभागों से भी अनुरोध किया गया है कि वे दिसंबर, 2023 तक रिक्तियों को भरने के लिए एक योजना तैयार करें। डॉ जितेंद्र सिंह ने एक बार में 8,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर पदोन्नति देने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए डीओपीटी, विशेष रूप से सीएस डिवीजन और यूपीएससी के अधिकारियों की भी सराहना की। केंद्रीय सचिवालय सेवा , केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा  और केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा से संबंधित इन कर्मचारियों के सामूहिक पदोन्नति के आदेश 1 जुलाई, से पहले प्रभावी हो गए हैं। कुल 8,089 पदोन्नत कर्मचारियों में से 4,734 सीएसएस से, 2,966 सीएसएसएस से और 389 सीएससीएस से हैं। उन्होंने कहा, यह एक बड़ा काम था क्योंकि इसमें सीएसएस/सीएसएसएस/सीएससीएस के सभी ग्रेडों में चयन सूची तैयार करना शामिल था जो 5-10 वर्षों से लंबित थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों के कारण, सभी ग्रेडों में तीनों सेवाओं में पदोन्नति रोक दी गई थी।डॉ जितेंद्र सिंह ने ई-फाइल संस्करण 7.2 को अपनाने के 6 महीने के भीतर ई-ऑफिस मोड में 70 प्रतिशत काम करने के लिए डीओपीटी की भी सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को सीवीसी, सीआईसी आदि से संबंधित कुछ संवेदनशील फाइलों को छोड़कर शत-प्रतिशत ई-ऑफिस अनुपालन हासिल करने के निर्देश दिए। डीएआरपीजी द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करते हुए, डॉ जितेंद्र सिंह को अवगत कराया गया कि केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली सीपीजीआरएएमएस को सभी क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए सभी अनुसूचित भाषाओं में चालू किया गया है। पहले यह केवल 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और मराठी  में उपलब्ध था। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए 24x7 नागरिकों के लिए उपलब्ध एक ऑनलाइन मंच है। यह भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों/विभागों से जुड़ा एक एकल पोर्टल है।