अलीगढ। उधोग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उ प्र अलीगढ़ के पदाधिकारीओ ने कलेक्ट्रेट के वाहर प्रर्दशन कर सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा को मा. मुख्यमंत्री उ प्र सरकार के नाम सम्वोधित ज्ञापन सौंपा प्रर्दशन सभा को सम्वोधित करते हुऐ प्रदेश उपाध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष प्रदीप गंगा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंडी विभाग द्वारा दिनांक 10/ 12/ 2021 को पत्रांक संख्या विप०1/462/2021_1482 के द्वारा मंडी से बाहर व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों पर पूर्व की भांति मंडी शुल्क लगा दिया गया है।आदेश दिनांक 10 /12 /2021 में मौजूदा स्टॉक पर मंडी शुल्क लगाया जाना है या नहीं लगाया जाना है के बारे में भी स्पष्ट आदेश नहीं दिये है
उपरोक्त आदेश से प्रदेश में गल्ला, किराना, दाल_ दलहन, तिलहन गुड_ खांडसारी, लकड़ी व अन्य कृषि उत्पादों के थोक व खुदरा व्यापारियों पर अनावश्यक बोझ बढ़ेगा तथा
मंडी से बाहर मंडी शुल्क लागू करने से खाद्यान्न के प्रोसीज में लगी दाल मिले ,खांडसारी उद्योग रोलर फ्लोर मिल्स व अन्य सभी खाद्यान्न प्रोसेसिंग इकाई आदि उद्योगों पर एक अनावश्यक बोझ बढ़ेगा जिससे उन्हें काम करने में कठिनाई होगी अन्य प्रदेशों से टेक्स् संतुलन बिगड़ जाने पर उत्तर प्रदेश से ऐसे उद्योगों का पलायन होने की संभावना भी अधिक रहेगी ।
मंडी शुल्क व उसका पालन करने में होने वाले खर्चे से बाजार में महंगाई बढ़ेगी जिसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा
मंडी शुल्क में प्रदेश व देश के बाहर से आने वाले माल मेवा, सुपारी काली मिर्च मसाले व दल्हन आदि व अन्य पर भी मंडी शुल्क आरोपित कर दिया जाएगा । *जिलाध्यक्ष ई रत्नाकर आर्य ने कहा कि* देश के अनेक राज्यों में प्रोसेसिंग इकाइयों पर मंडी शुल्क लागू नहीं है दिल्ली समेत कई राज्यों में मंडी शुल्क नहीं लगाया जाता है
जीएसटी लगाते समय सरकार ने वादा किया था अन्य सभी लोकल टैक्स समाप्त कर दिए जाएंगे जीएसटी मैं पर्याप्त कलेक्शन होने के बाद मंडी समिति जैसे करो समाप्त कर दिया जाना आवश्यक है मंडी शुल्क समाप्त किए जाने से व्यापारियों मैं सरकार के प्रति विश्वास मजबूत होगा और सरकार का राजस्व ज्यादा बढ़ोतरी की ओर जाएगा
मंडी टैक्स समाप्त ना कि जाने की दशा में उत्तर प्रदेश का कारोबार अन्य प्रदेशों में चला जाएगा तथा कर चोरी,भ्रष्टाचार व व्यापारी उत्पीड़न को बढ़ावा मिलेगा
अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के एक देश एक टैक्स की कल्पना को पूरे करते हुए आदेश दिनांक 10:12 2021 को वापस लिए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें तथा मंडी के व्यापारियों से दुकानों का मालिकाना हक देते हुए यूजर चार्ज के रूप में फिक्स टैक्स लगाकर मंडी विभाग के खर्चे की पूर्ति की जाऐ। ज्ञापन देने वालों में सर्वश्री जिलाध्यक्ष ई. रत्नाकर आर्य, महानगर महामत्रीं एम ए खान गाँधी, महानगर उपाध्यक्ष पप्पू माहोर, मुकेश वर्मा, प्रदीप कूलर, निखिल प्रताप सिंह, मुकेश चौधरी ,नीरज यादव ऐडवोकेट, राहूल मित्तल, तारिक सैफी आदि लोग उपस्थित रहे।