अलीगढ़। जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कराये जा रहे विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कार्यदायी संस्था एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों से कहा कि किसी भी सरकार की छवि प्रदेश एवं जनपद में हो रहे विकास एवं निर्माण कार्यों से बनती-बिगढ़ती है। यदि परियोजनाएं लागत के अनुरूप समय से पूर्ण कर ली जाएं और उसका समुचित लाभ जनता को प्राप्त हो, ऐसे में जनमानस में सरकार के प्रति सकारात्मक भााव पैदा होता है। ठीक इसके उलट यदि परियोजनाएं लम्बित रहतीं हैं तो परोक्ष रूप से इसका असर सरकार की छवि पर पड़ता है। समय से टेण्डर एवं धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी परियोजनाओं का निर्धारित अवधि में पूर्ण न होना अत्यन्त ही खेदजनक है। उन्होंने पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसी कार्यदायी संस्थाएं जो समय से कार्य पूर्ण नहीं कर रहीं हैं उनके टेण्डर निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जाए।

                बुधवार को जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह कलैक्ट्रेट सभागार में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। प्रोजेक्ट हैड स्मार्ट सिटी सलीम द्वारा बताया गया कि वर्तमान में शहर में 38 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई कार्य ऐसे हैं जिन पर धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। कुछ ऐसे कार्य भी हैं जहां कार्य आरम्भ होने के बाद निर्माण प्रगति अत्यन्त ही धीमी है। समीक्षा बैठक की शुरूआत में स्मार्ट बोर्ड के तहत जंक्शन इंप्रूवमंेट के 14 कार्य- रसलगंज, तहसील तिराहा, मसूदाबाद चौराहा, शमशाद मार्केट, रामलीला मैदान, अचल ताल एवं अन्य कार्यों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर पाया गया कि या तो कार्य शुरू नहीं हुआ है या अधर में लटका हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा कार्य लम्बित रखने की बावत जानकारी करने पर प्रोजेक्ट हैड कार्य आरम्भ न करने एवं लम्बित रखने के सम्बन्ध में कोई औचित्यपूर्ण एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं कर सके।

                जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने नगर आयुक्त अमित आसेरी को निर्देशित किया है कि वह परियोजना के तहत चल रहे कार्यों की सघन मॉनिटरिंग करें और यदि कार्यदायी संस्थाओं मनीषा कंसट्रक्शन, पीपीएस कंसट्रक्शन एवं अन्य कम्पनियों द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो अनुबन्ध के अनुसार अर्थदण्ड, टेण्डर निरस्तीकरण एवं ब्लैक लिस्टेड की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।