Aligarh
अब रिव्यू कमेटी परीक्षा केंद्र का करेगी निर्धारण, डेढ़ सौ से कम छात्राओं के पढ़ने वाले कॉलेजों को नहीं बनाया गया था परीक्षा सेंटर:
अलीगढ़ । राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ धरना दे रहे प्राइवेट कॉलेज संचालकों ने शनिवार शाम शिक्षक विधायक के हस्तक्षेप कर धरना खत्म कर दिया है दरअसल यूनिवर्सिटी के नए नियम के अनुसार जिस कॉलेज में 150 डेढ़ सौ से अधिक छात्राएं होंगे तभी उनको सेंटर बनाया जाएगा . इस नियम को लेकर कॉलेज संचालक धरने पर बैठ गए थे. कॉलेज संचालकों का कहना है कि उनके स्कूल को आगामी बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम व तृतीय सेमेस्टर को लेकर परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जा रहा है. नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है. धनाढ्य स्कूल संचालकों की सुनवाई हो रही है. उन्हीं के स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है. जबकि धरना प्रदर्शन कर रहे कॉलेज संचालकों के स्कूलों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया, जिसके चलते कुलपति कार्यालय पर धरने पर बैठ गए थे।
सेल्फ फाइनेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने बताया कि कुलपति ने सामूहिक निर्णय लिया गया है कि जिस विद्यालय में डेढ़ सौ से ज्यादा छात्राएं अध्ययनरत रहेंगे तभी परीक्षा सेंटर बनेगा, अब शिक्षक विधायक मानवेन्द्र प्रताप के हस्तक्षेप पर कुलपति ने सेंटर बनाने को लेकर रिव्यू कमेटी का गठन किया है, जिसमें हाथरस , कासगंज और एटा के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. इसमें जो भी निर्णय होगा. वह माना जाएगा. उन्होंने कहा कि प्राइवेट कॉलेजों में पहले जैसे सेंटर थे, उसी नियम को लागू रहने दिया जाए।
शिक्षक विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में परीक्षाओं के लिए जो सेंटर बनाए गए हैं उसको लेकर कॉलेज संचालकों में रोष व्याप्त था, जो नीति राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अपनाई गई है. वह दोषपूर्ण है इसको लेकर के एक रिव्यू कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है. इसमें एटा, हाथरस, कासगंज के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे. जो उचित निर्णय लेंगे. उन्होंने कहा कि जो परीक्षा के सेंटर बनाए गए हैं उस पर पुनर्विचार किया जाए।
वहीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ चंद्रशेखर ने बताया कि जिन कॉलेजों में 150 डेढ़ सौ से ज्यादा छात्राएं पढ़ रही हैं उनको सेंटर बनाने का नियम रखा गया था. वही कॉलेज संचालक इसका विरोध कर रहे थे. उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर एक रिव्यू कमिटी बनाई जा रही है जिसमें जो निर्णय होगा वह सभी को मान्य होगा।
11/26/2022 08:24 PM