सीहोर। रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विकासखंड की ग्राम पंचायत तालपुरा में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में लाभांवित हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र एवं सामग्री का प्रतीक स्वरूप वितरित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का भी शुभारंभ किया। उन्होंने मंच से ही आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों का निराकरण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही स्वयं आवेदकों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के शिविर आमजनों को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए ही लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिले, इसके लिए विशेष शिविर आयोजित करें। कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से लाभांवित हितग्राहियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ करते हुए चिन्हित हितग्राहियों से संवाद कर उनके पशुपालन व्यवसाय के संबंध में जानकारी प्राप्त की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत हितग्राहियों को दो मुर्रा भैंस प्रदाय की गई हैं। 
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना से लाभांवित हितग्राहीयों समेत अन्य से संवाद कर उनका हालचाल जाना और उनसे उनके व्यवसाय के संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने योजना से लाभान्वित अन्य हितग्राहियों से भी संवाद किया। हितग्राहियों से संवाद कर उन्होंने योजना के लाभ प्राप्ति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने मंच पर प्रश्नोत्तरी संवाद कर शिविर में आए आवेदनो, आवेदन का विषय, आवेदनों के निराकरण तथा योजनाओं से वंचित पात्र हितग्राहियों के बारे में जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने तालपुरा सहित अन्य चार ग्राम पंचायतों में विशेष राजस्व शिविर आयोजित कर राजस्व संबंधी प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत तालपुरा में नवीन उचित मूल्य दुकान खोलने के निर्देश दिए। साथ ही डेयरी व्यवसाय से प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि हो और वे पशुपालन कर अधिक से अधिक आय अर्जित कर सके, इसके लिए डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया गया है। डेयरी प्लस योजना पायलेट प्रॉजेक्ट के तौर पर प्रदेश के तीन जिलों सीहोर, विदिशा और रायसेन में शुरू की गई है। पहले से ही पशुपालन का कार्य कर रहे पशुपालकों को मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत दो मुर्रा भैंसे उपलब्ध कराई जा रही है। जिनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता 10 लीटर प्रतिदिन की होती है। मुर्रा भैंसों की लागत दो लाख 50 हजार रूपए होगी। योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पशुपालकों को प्रदेश सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान एवं पिछड़ा वर्ग व सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पशुपालकों को अंशदान के रूप में 62 हजार 500 रूपए तथा पिछड़ा वर्ग व सामान्य श्रेणी वालों को एक लाख 50 हजार रूपए जमा करने होंगे। इसमें पशुपालकों के आने-जाने का व्यय एवं बीमा आदि की राशि भी शामिल है।