लखनऊ। एक जनवरी से सरकार ने जूते व रेडिमेड कपड़ो पर जीएसटी 5 (पांच) प्रतिशत से बढ़ा कर 12 प्रतिशत कर दी। जिससे जूते व रेडिमेड कपड़े महगे हो गए है। सामान महंगा होने से आम आदमी सीधे प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही टैक्स बढ़ने पर उत्पादन भी प्रभावित हुआ। कारोबारियों को पर्याप्त माल भी नहीं मिल पा रहा है।

पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल ने कपड़े जूते और गारमेंट पर बढ़ाई जीएसटी दर वापस लेने की मांग की है।

पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान प्यारे लाल सेठ और महासचिव समीर जैन ने कहा कि एक जनवरी से कपड़ा, गारमेंट, जूतों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत कर दी गई है जो पहले एक हजार रुपये से कम मूल्य वाली वस्तुओं पर पांच प्रतिशत थी। सरकार के इस कदम से महंगाई और बढ़ेगी। कोविड के कारण पहले ही उद्योग को काफी मार पड़ी और कपड़ा उद्योग पूंजी की कमी से जूझ रहा है। जबकि कृषि के बाद देश में सबसे ज्यादा रोजगार इसी सेक्टर से पैदा होते है। अब पहली जनवरी से फैक्ट्री व दुकानों में पड़े स्टाक को 12 प्रतिशत जीएसटी दर से बेचना होगा, लेकिन व्यापारियों की ओर से इसका इनपुट क्रेडिट पांच प्रतिशत ही लिया गया है। केंद्र सरकार का जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर 2021 में 1.31 लाख करोड़ हुआ है और आने वाले महीनों में इसके बढ़ने की आशंका है। व्यापारियों को यह समझ नहीं आ रहा कि सरकार पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था को क्यों संकट में डाल रही हैं। यहां तक कि बच्चों के इस्तेमाल किए जाने वाले बाल पेन पर भी जीएसटी की मार पड़ी है तथा एक अक्टूबर से इस पर भी जीएसटी दर को बढ़ाकर 12 से 18 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि बढ़ाई गई जीएसटी को वापस लिया जाए ताकि व्यापारी आसानी से चल सके।

जूता कारोबारियों ने बतया कि एक साल पहले स्कूल सूज करीब आधा दर्जन कंपनियां बनाती थी। खरीदारी के समय ग्राहको को कई विकल्प रहते थे। कोरोना काल में कई कंपनियां बंद हो गई। कुछ कंपनी ही स्कूल सूज की आपूर्ति कर रही थी। सरकार ने जूते पर लगने वाले जीएसटी टैक्स को पांच प्रतिशत से बढ़ा कर 12 प्रतिशत कर कर दिया है। जिसेस माल महंगे हो गए है। छोटी कंपनियोें का उत्पान भी प्रभावित हो गया है। बाजार में इस समय एक कंपनी का ही स्कूल सूज मिल रहा है। यही हाल अन्य जूतो पर भी है।